Home

क.पृष्ठभूमि
२०६२ साल फाल्गुन २२ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको हो । यस गठन आदेशको प्रमुख उदेश्य आर्थिक रुपले विपन्न, अपाङ्ग, पिछडिएका जनजाती, जेहेन्दार, दलित वा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पहिचान गरी त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई आवश्यकता अनुसार छात्रवृत्ती, अनुदान तथा ऋण सहयोगको व्यवस्था गर्ने  रहेको छ ।
ख. कार्यक्रमबाट हासिलहुने उपलब्धि
१.शिक्षालार्इ गुणस्तरीय बनाई समताकुलक पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रविधिक तथा बैज्ञानिक शिक्षाका अवसरहरु वृद्धि हुने
२.अर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ती तथा अनुदान संगै शैक्षिक पहुँचमा वृदी हुनेछ।
३. शैक्षिक ऋण सहयोगको माध्यम वाट विपन्न विद्यार्थीहरूलार्इ प्रविधिक विषयमा पहुँच बृदीगर्न सहयोग गर्दछ ।
४. अल्पसंख्यक तथा सिमाङ्गकृत वर्गका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पहुँच अभिवृदि गर्न सकिन्छ ।
ग. हाल कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था
मुख्यतः आर्थिक अभावका कारण शिक्षामा पहुँच पाउन नसकेएका विद्यार्थीहरु उक्त अवसरवाट बञ्चित नभइ अवसर प्राप्त गर्न सकुन भन्ने ध्येयका साथ समितिले पि.एम.टी पद्धत्ति मार्फत विपन्न वर्गका लक्षित विद्यार्थीहरु छनोट गरी आर्थिक सहायता प्रदान गरीरहेको छ । यसै परिप्रेक्षमा हाल समितिले माध्यमिक तह (११/१२) तथा स्नातक तह मा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अन्तर्गत आर्थिक सहायत सम्वन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरीरहेको र कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिबृदी गर्न क्रममा समितिले तपसिल बमोजिमको प्रकृया अबलम्बन गदैआएको छ ।
१) कार्यक्रम सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम संचालन, सूचना प्रसारण तथा आवेदन फारम वितरण गर्ने,
२) आवेदन फारम संकलन तथा संकलित आवेदन फारामहरूको प्रविष्टि तथा रुजु गर्ने,
३) नमूनामा आधारित घरधुरी सर्भेक्षण,
४) अपील तथा गुनासोहरू उपर निर्णय तथा ब्यवस्थापन गर्ने,
५) आवेदकहरूको अन्तिम छनोट सूची तयार गरि जानकारी प्रदान गर्ने र उक्त बिद्यार्थीहरूलाई कार्यक्रममा प्रविष्टी गराउने,
६) बैंकिङ्क पद्धति मार्फत छात्रवृत्ति वितरण गर्ने
७) विद्यार्थीहरूको अनुगमन तथा ताकेता का कार्यहरु गदै आएको छ । Show More