Home

क.पृष्ठभूमि
२०६२ साल फागुन २२ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको हो । यस गठन आदेशको प्रमुख उदेश्य आर्थिक रुपले विपन्न, अपाङ्ग, पिछडिएका जनजाति, जेहेन्दार, दलित वा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पहिचान गरी त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई आवश्यकता अनुसार छात्रवृत्ति, अनुदान तथा ऋण सहयोगको व्यवस्था गर्ने  रहेको छ ।
ख. कार्यक्रमबाट हासिलहुने उपलब्धि
उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षाका अवसरहरु वृद्धि हुने
२.आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ती तथा अनुदान संगै शैक्षिक पहुँचमा वृदी हुनेछ।
शैक्षिक ऋण सहयोगका माध्यमबाट विपन्न विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक विषयमा पहुँच वृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ ।
अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
ग. हाल कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था
मुख्यतः आर्थिक अभावका कारण शिक्षामा पहुँच पाउन नसकेका विद्यार्थीहरु उक्त अवसरबाट वञ्चित नभई अवसर प्राप्त गर्न सकून् भन्ने ध्येयका साथ समितिले पि.एम.टी पद्धति मार्फत विपन्न वर्गका लक्षित विद्यार्थीहरु छनोट गरी आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ । यसै परिप्रेक्षमा हाल समितिले माध्यमिक तह (११ र १२) तथा स्नातक तह मा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अन्तर्गत आर्थिक सहायत सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरीरहेको र कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा समितिले तपसिल बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गर्दै आएको छ।
१) १) कार्यक्रम सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, सूचना प्रसारण तथा आवेदन फारम वितरण गर्ने,
२) आवेदन फारम संकलन तथा संकलित आवेदन फारामहरूको प्रविष्टि तथा रुजु गर्ने,
३) नमूनामा आधारित घरधुरी सर्भेक्षण,
४) अपील तथा गुनासोहरू उपर निर्णय तथा ब्यवस्थापन गर्ने,
५) आवेदकहरूको अन्तिम छनोट सूची तयार गरि जानकारी प्रदान गर्ने र उक्त बिद्यार्थीहरूलाई कार्यक्रममा प्रविष्टी गराउने,
६) बैंकिङ्क पद्धति मार्फत छात्रवृत्ति वितरण गर्ने
७) विद्यार्थीहरूको अनुगमन तथा ताकेता का कार्यहरु गर्ने ।